नेपालगन्ज २० असोज : प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको र नयाँ सरकारको सोँच तथा प्राथमिकतालाई समाहित गरी बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यक भएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले करिब ४१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकोछ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट यसअघिको बजेटसँग बराबर भए पनि धेरै नयाँ कार्यक्रम थपिएका छन् । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बुधबार प्रदेशसभामा अर्थसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्दै चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेटको व्यवस्था गरेका हुन् ।

कुल विनियोजनमध्ये पुरानो बजेटमा १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ चालु खर्चको लक्ष्य राखिएको थियो । बुधबार ल्याइएको नयाँ बजेटमा चालुतर्फ १३ अर्ब ६४ करोड ५७ लाख १० हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

पुरानो बजेटमा २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखिएको थियो । नयाँ बजेटमा चालु खर्चतर्फ १ अर्ब २९ करोड १६ लाख रुपैयाँ कटौती गरेर पुँजीगततर्फ थप गरिएको हो । बजेटको यो आकार शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएकै बजेटजति हो । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जाने ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख रुपैयाँलाई भने यथावत राखिएको छ । कुल बजेटको ३३.३१ प्रतिशत चार्लुतर्फ र ५४.८७ प्रतिशत पूँजीगतर्फ विनियोजन गरिएको छ । करिब ११ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणमा राखिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएकोमा नयाँ सरकारले ५ अर्ब ९ करोड ५६ लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री खड्काले आन्तरिक ऋण २ अर्ब ७ करोड लिने बताएका छन् । अघिल्लो सरकारले भने आन्तरिक ऋण लिने उल्लेख नगरी गत आर्थिक वर्षको बजेटबाट सञ्चित हुने ७ अर्ब ५ करोडबाट स्रोतको जोहो गरिने उल्लेख थियो ।

शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले पहिलो पूर्ण बजेटबाटै निरन्तरता दिएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण बिकास कार्यक्रम वर्तमान सरकारले खारेज गरेको छ । उक्त कार्यक्रमको ठाउँमा मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम शुरु गरिएको छ । ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ र ‘जनतासँग जनप्रतिनिधि’ कार्यक्रम पनि हालको सरकारले खारेज गरेकोछ ।

यो सरकारले १८ वर्ष माथिका सबै प्रदेशबासीलाई खोप लगाउन पाउने सुनिश्चिततासहित बजेट व्यवस्था गरेको छ । भने नयाँ कार्यक्रमको रुपमा बजेटमा दुर्गम तथा पहुँचभन्दा टाढा रहेका स्थानहरूमा ‘घर दैलोमा डाक्टर’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन भएको छ ।

यस्तै स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिकसँग स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालनको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । भने प्रदेशभित्र कृषि तथा औद्योगिक कर्जा प्रवाह गर्न तथा प्रदेश सरकारका कारोबार तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न ऐन बनाई लुम्बिनी प्रदेश बैंक स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी सरकारले हरेक जिल्लामा एक पालिका छनोट गरी विपन्न घर परिवार लक्षित सस्तो मूल्यमा चामल, दाल, नून, चिनी, गहुँ र तेलजस्ता अत्यावश्यक खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सुलभ पसल सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । भने गरिबी निवारणका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा व्यवसायिक कृषि, कृषि–वन तथा प्राकृतिक स्रोतजन्य व्यवसाय र उद्योग सञ्चालनको लागि एक पालिका एक सामूहिक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

यसैगरि बजेटमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनका शहीद, घाइते, वेपत्ता परिवारका लागि व्यवसायिक तथा प्राविधिक तालिमसहितको उद्यमशीलता विकास गर्न द्वन्द्व प्रभावित परिवार रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

लुम्बिनी तथा स्वर्गद्वारी क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको सहकारी वा सामूहिक कम्पनी मार्फत स्थानीय हस्तकलामा आधारित चिनो (सोभिनियर) उद्योग स्थापना गर्न संभाव्यता अध्ययनका लागि वजेट विनियोजन गरिनुका साथै लुम्बिनी क्षेत्र र स्वर्गद्वारी जस्ता पवित्र स्थलको माटो वा पानी प्रयोग गरी चिनोको रूपमा विभिन्न कलात्मक सामग्री उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

स्वर्गद्वारीमा केवलकार निर्माण गर्नेगरी सम्भाव्यता अध्ययन गरिनुका सथै भैरहवा–बुटवल, कोहलपुर–नेपालगन्ज, लमही–भालुवाङ तथा घोराही–तुलसीपुर खण्डमा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पत्रकारहरूको समग्र सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाउनुका साथै, पत्रकारहरूको क्षमता अभिबृद्धि गर्न समावेशी पत्रकारिता विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरेको छ । भने लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा मुटुरोग सेवालाई प्रभावकारी गराउन क्याथ ल्याब निर्माण गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेटमा यसअघिको एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएका केही कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिइएको छ ।