नेपालगन्ज २२ असोज : ‘स्टार्ट–अप’ व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७८ सरल र छरितो हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । स्टार्ट–अप कर्जा कार्यविधि निर्माणको सम्बन्धमा शुक्रवार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा बोझिलो कार्यविधिले ‘स्टार्ट–अप’ अर्थात नवप्रवर्तनीय व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न नसकिने भएकोले एकदमै सरल र छरितो कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुर्गम बस्तीका युवाहरुले समेत सजिलै स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा पाउनसक्ने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिए ।

‘नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरु कागज हेरेरै निराश हुने खालको झन्झटिलो कार्यविधि नबनाऔं । संक्षिप्त र सरल कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम लागू गरौं ।’ मन्त्री शर्माले कार्यविधिमा भारी भर्कम संरचना र समितिहरु नबनाई राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको नेतृत्वमा छरितो टिम बनाएर सोको निर्णय बमोजिम स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर रामकुमार फुँयालले स्टार्ट–अप व्यवसाय नेपालको लागि नौलो कार्यक्रम भएकोले यसको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई समेत ध्यान दिएर सरल कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले नयाँ नयाँ अवधारणा बोकेका उत्साही युवाहरुलाई सजिलैसँग स्टार्ट–अप कर्जा उपलब्ध गराउने खालको सरल कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले नयाँ व्यवसायीहरुलाई लक्षित गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए ।

नेपालमा आ.व. २०७६/७७ देखि स्टार्ट–अप व्यवसाय संचालनको लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोबमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आवेदन समेत संकलन गरेको थियो । त्यसमा ६९९ जनाले निवेदन दिएको आयोग सदस्य फुँयालले जानकारी दिए ।

अघिल्लो सरकारले आ.व. ७७/७८ मा २ प्रतिशत व्याज दरमा स्टार्ट–अप कर्जा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम ल्याएको भएपनि त्यसको लागि बजेट विनियोजन नगरिएको कारण कार्यन्वयनमा आउन सकेन । वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आ.व. २०७८/७९ का लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेपछि स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो ।

प्रतिस्थापन बजेटमा भने एक प्रतिशत सहुलियत व्याजदरमा स्टार्ट–अप कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यसअघि परेका आवेदनकोसमेत सम्बोधन हुनेगरी कार्यविधि बनाउन अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिए ।