तरुलको व्यापार फस्टायो


तरुलको व्यापार फस्टायो

पाल्पा २९ पुषः जिल्लामा व्यावसायिकरूपमा तरुलको खेती अझै हुनसकेको छैन । कन्दमुलअन्तर्गत पर्ने तरुल लागि अझै पनि वनकै भर गर्नुपर्ने बाध्यता छ तर, माघेसङ्क्रान्तिमा तरुल तथा चाकु खानैपर्ने हिन्दू परम्पराअनुसार पर्व नजिकिँदै जाँदा तरुलको व्यापार पनि निकै फस्टाएको हो । जमिनमुनि फल्ने फल रहेकाले तरुलमा कुनै विषादी हुँदैन ।

यसमा रोग तथा किराको आक्रमणसमेत नहुँदा खानका लागि उपयुक्त भएकाले पनि तरुलको माग बढेको हो । तानसेनका बजार क्षेत्रमा जङ्गल र खेतबारीमा उत्पादित तरुल तथा सखरखण्डको माग प्रशस्त छ । तरुल उसिनेर, आगोमा पोलेर तथा तरकारीका रूपमा खाने चलन छ ।

माघेसङ्क्रान्तिका अवसरमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्वका कारण पनि तरुल खाने चलन रहिआएको छ । तानसेन नगरपालिका–२ का कुशल पाण्डेयले पछिल्ला दुई दिनको अवधिमा २०० किलो तरुल र सखरखण्डको व्यापार गरेको बताए । पहिला तरुलको माग यति धेरै थिएन, मकरसङ्क्रान्तिका अवसरमा बजारमा तरुलको माग बढेको छ ।

उनले भने,‘अन्य तरकारीभन्दा तरुल बिक्री बढी छ ।’ तानसेन नगरपालिका–२ नारायणस्थानकै तरकारी व्यवसायी विक्रम अधिकारीले तरुलको मागअनुसार पूर्ति गर्न समस्या भएको बताए । तानसेन बजारमा स्थानीय जङ्गल तथा खेतबारीमा उत्पादित तरुल बिक्रीका लागि राखिएको छ । अहिले दैनिक ५० किलोभन्दा बढी तरुल बिक्री हुँदै आएको उनको भनाइ थियो ।

Kids Festival 2022
kanti aarogya hospital
add

मकरसङ्क्रान्ति नजिकै आएपछि दैनिक ५० किलोग्रामसम्म तरुल बेच्न थालेको अधिकारीले बताए । बगनासकाली गाउँपालिका–३ आर्यभञ्याङका यमबहादुर घर्तीमगरले अहिले गाउँमा उत्पादित तरुल सदरमुकाम तानसेनमा थोक मूल्यमा बिक्री गर्दै आएका छन्। गाउँमा उत्पादित तरुल उनले तानसेनमा मात्र चार क्विन्टल बिक्री गरी आम्दानी गरेका छन् । थोक रु १२० मा बिक्री हुन्छ ।

वनमा फलेको तरुल खनेर तानसेन बजारमा बिक्री गर्नेहरु पनि अहिले कमी छैन । डोकोमा बोकेर एक किलोग्रामका पोकामा तरुल हातमा झुण्ड्याएर बिक्री गर्नेहरूले पनि दैनिक राम्रो आम्दानी गरेका छन् । प्रतिकिलो रु १२० देखि रु १५० सम्म तरुल बिक्री हुन्छ। दैनिक १५ देखि २० किलोग्राम बिक्री हुँदै आएको तिनाउ गाउँपालिका–४ सत्यवतीका ओमप्रकाश दर्लामीले बताए ।

पाल्पाको पूर्वी क्षेत्रमा उत्पादित तरुल जिल्ला बाहिर निर्यात हुँदै आएको छ तर, पाल्पालगायत पहाडी जिल्लामा व्यावसायिक तरुल खेतीप्रति स्थानीय सरकारको चासो देएिखाइएको छैन । -रासस