शनिबार, असोज २२, २०७९   १२:५०:०५

खर्बको ठेक्का लगाएर एक अर्ब कमिशन ? : मन्त्री राई पचास/पचास करोड असुल्दै


सेतोखरी   2079-06-05

नेपालगन्ज ५ असोज : जनता समाजवादी पार्टीले गठबन्धन सरकारमा बजेटको हिसावले आकर्षक र मालदार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आफ्नो पोल्टामा पार्दै आएको छ । २०७८ असोजमा तत्कालीन मन्त्री रेणुकुमारी यादवले सम्हालेको उक्त मन्त्रालय यतिखेर सोही पार्टीमा नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले हात पारेका छन ।

मन्त्री राईले सचिव गोपाल सिग्देल र सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापालाई दैनिक दवाव दिएर २०७९ असोज महिना भित्रै चुनाव खर्च जुटाउन निर्देशन दिएको बताइएको छ ।

मन्त्री राईले पार्टी कार्यालय भवन निर्माण र चुनाव खर्च जोहोको लागि कर्मचारी सरुवा र ठेक्का सेटिङ्गमार्फत तत्कालै ५० करोड अग्रिम कमिशन जम्मा गर्न दबाब र्दिदै आएको इन्जिनियरहरु गुनासो गर्छन् । यही दवावका कारण अहिले मन्त्रालयका सचिव, विभागका डिजी समस्यामा परेको बताइएको छ । थापा सडक विभागको महानिर्देशक भएर दोश्रो पटक २०७९ जेठमा विभाग गएका थिए ।

२०७९ जेठ यता हतारहतार विभिन्न आयोजना, निर्देशनालय, एडिबी, विश्व बैंक, उत्तर–दक्षिण करिडोर, पुल महाशाखा, वैदेशिक सहायता कार्यान्वयण महाशाखा, विभिन्न योजना र डिभिजन सडक कार्यालय गरेर करिब रु. ९६ अर्ब ७५ करोड रकम बरावरको सडक र पुल निर्माणको ठेक्का लगाउने काम सम्पन्न भइसकेको छ । ठेक्का लगाए वापत अग्रिम प्राप्त हुने करोडौं कमिशन रकम मन्त्री राईले हात पारिसकेको स्रोत बताउछ ।

सेटिङमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाउँदा ठेकेदारसँग पाँच प्रतिशतसम्म पिसि लिने मौखिक समझदारी गरिएको बताइन्छ । ठेक्का स्वीकृत गरेवापत अग्रिम रूपमै कसिकसाउ गर्दै एक प्रतिशत कमिशन लिने प्रचलन रहेको समाचार स्रोतले बताएको छ । यसरी विगत २०७९ वैशाख यता लागेका ठेक्काहरूबाट एक प्रतिशत रकम उठाउदा करिव एक अर्ब रकम उठ्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये मन्त्री राईले ५० करोड माग्दै आएका छन् । त्यसका लागि मन्त्री राईले विगत दुई महिना अगाडि देखि सचिव सिग्देल र डिजी थापालाई दबाब दिएको समाचारस्रोत बताउँछ ।

मन्त्री राईलाई पनि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ठेक्का लागेका आयोजनाका नाम र ठेक्का रकम सम्झाउदै चुनाव खर्च ५० करोड जुटाएर ल्याउन दबाब दिएको बताइन्छ । उनले असोज २३ गते उम्मेदवारीको मनोनयन पछि जसपाका उम्मेदवारहरूलाई २५–२५ लाख चुनाव खर्च दिएर पठाउनु पर्छ भन्दै उक्त परिणामको रकम ल्याउन दबाब दिएको कारण सचिव, डिजी र आयोजना प्रमुख मात्र होइन ठेक्का हात पार्ने ठेकेदारहरू पनि दसैँको मुखमा तनाबमा परेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

विगत पाँच महिना यता सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत १४ वटा प्याकेज २ अर्ब ७५ करोडको ठेक्का ०७९ असार ३ गतेदेखि असोज २ गतेसम्म लागेको छ । यस्तै, पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत १३ वटा प्याकेजका ७ अर्ब ७५ करोड वारवरको ठेक्का जेठ महिनादेखि भदौ १४ गतेसम्म लगाइएको छ । यसैगरी, मदन भण्डारी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत २०७९ जेठ ६ गते देखि साउन ६ गतेसम्म ५ वटा प्याकेजमा ४ अर्ब ८० करोड वरावरको ठेक्का सेटिङमा लागिसकेको छ ।

यता सडक विभागको पुल महाशाखा अन्तर्गत गत २०७९ असार ७ गतेदेखि असार मसान्तसम्म २२ वटा पुलको ७ अर्ब ३० करोड वरावर रकमको ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ । यसैगरी, कालीगण्डकी करिडोरको अन्तर्गत भदौ १४ मा २ वटा प्याकेजको ४ अर्ब ३२ करोडको ठेक्का लगाईएको छ । यस्तै, तमोर करिडोर अन्तर्गत गत साउन १७ मा दुई प्याकेजको ४ अर्ब ७० करोड रकमको ठेक्का सेटिङमा लगाइएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

उता, सेती राजमार्ग अन्तर्गत साउन ११ मा दुई प्याकेज १ अर्ब १२ करोड र एडीबी निर्देशनालय अन्तर्गत भदौ ५ गते ५ वटा सडक प्याकेजको ३५ अर्ब बराबरको ठेक्का लगाइएको छ । समाचार स्रोतका अनुसार वैदेशिक सहयोग कार्यान्वयण महाशाखा अन्तर्गत ३ अर्ब ८० करोड बराबरको ठेक्का लगाइसकिएको छ । अन्य फरक फरक योजना र सडक डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत २०७९ वैशाख १५ देखि भदौ २० गतेसम्म १ सय ३ वटा ठेक्का प्याकेजका ६ अर्ब ५० करोडको ठेक्का लागेको छ । यी सहित यो पाँच महिनाको बीचमा करिव ९६ अर्ब ७१ करोड रकम वारवरको ठेक्का सेटिङमा लगाईएको मन्त्रालयश्रोतले जनाएको छ ।

यो ठेक्का लगाएको अग्रिम एक प्रतिशत रकम उठाउन मन्त्री राईले सचिव सिग्देललाई दबाब दिएका छन । मन्त्रालय अन्तर्गत विभागले झण्डै एक खर्बको ठेक्का लगाएको छ । तर खै रकम उठाएको भन्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादबले मन्त्री राईलाई पेल्ने गरेको गुनासो मन्त्री राईले गर्ने गरेका छन । पचास करोड जम्मा नभए पार्टीले चुनाव कसरी जित्छ ? निर्वाचन प्रसार प्रसार कसरी गर्ने ? पार्टी कार्यालय भवन कसरी बन्छ ? भनेर पेलान दिने गरेको बताइन्छ ।

पुर्व मन्त्री रेणुले उठाउन सक्नु भएन, तपाईले सक्नु हुन्छ भनेर विश्वास गरेर मन्त्री बनाएको तपाईं पनि रेणु जस्तै बन्न लाग्नु भयो भन्दै पार्टी अध्यक्ष यादवले छिटो रकम उठाएर पठाउन दबाब दिने गरेका छन् । यही कारण मन्त्री राईले सचिव सिग्देल र डीजी थापालाई दशैं अगाडि नै ५० करोड कमिशन जम्मा गर्न दवाव दिदै आएका छन् । उनीहरु मन्त्रालय र विभागका सबै काम छाडेर कमिशन उठाउन तल्लिन भएको स्रोतले दावी गरेको छ ।

दुई वर्ष अगाडि रेल विभागले काकरभिट्टादेखि इनरूवासम्म लगाएको ठेक्का अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रद्द गराएको थियो । त्यस विरूद्व ठेकेदार कम्पनी अदालत गएपनि उनीहरूले मुद्दा जित्न सकेनन । त्यसैले सेटिङमा ठेक्का पाए पनि ठेकेदारहरूले एक प्रतिशत अग्रिम कमिशन दिन छाडेका छन् । ठेक्का दिलाएवापत मन्त्री, सचिव, डीजी र आयोजना प्रमुखलाई बढीमा २५–३० लाख दिएर झारा टार्ने गर्दै आएका छन् । पछि काम सम्पन्न भएपछि बिलको पेमेन्ट हुँदा भने ५ देखि १० प्रतिशतसम्म कमिशन दिने गरेको बताइन्छ । -साभार साँघु न्यूज डटकमबाट

थप समाचार

कुनै पनि हालतमा म इस्तियाक राईलाई छोड्दिन : नेता समसुल हक राई

मन्त्री राईको चुनाव अगावै ५० करोड असुल्ने योजना यस्तो छ ?

६ ठेकेदार कम्पनीले मात्र ४० अर्ब ठेक्का पाउने गरी ‘सेटिङ’

‘डिजि’देखि मन्त्री ईस्तियाक राईसम्मले कमिशन मागेको खुलासा

भवन उद्घाटन गर्न हनुमानगढी पुगेका मन्त्री मो. ईश्तियाक राईलाई युवाले लखेटे

ठेक्का सम्झौता नहुँदै हतारमा शिलान्यास

सडक विस्तार योजना अलपत्र : आकाशे पुल, सडक स्तरोन्नती र बत्ती जडान गर्न अलग्गै ठेक्का

सासंद ईस्तियाक राईको दश हजार विरुवा खोई ?